ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟਿਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਵੈਨਕੂਵਰ ਫੇਰੀ ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਘੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ’ਬਿਲ ਔਫ਼ ਰਾਈਟਸ’ ਭਾਵ ‘ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 2,000 ਡਾਲਰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ 2,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿਚ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ‘ਟੈਨੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (Renters’ Bill of Rights) ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ‘ਲੈਂਡਲਾਰਡਜ਼ ਰਾਈਟਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਬੀ.ਸੀ.’ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਝੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।