ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨੋ ਆਬਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2024 ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲੲੌ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੰਘੀ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੌ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ, ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।