ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਗਾਮੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 40 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।