ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਰਾਹੀਂ 15-20% ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਬੱਚਦਾ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ₹1500 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਓ।”
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਵਾਰ (15ਮਈ) ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ 10 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2025 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ agrimachinerypb.com ਉਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਸਕੀਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਾਸਮਤੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵੀ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 21,338 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 29.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 2.53 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 1.72 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 47 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਬਾਸਮਤੀ ਸਮੇਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਰਵਾਇਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 15-20 ਫ਼ੀਸਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘਟੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ।