ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣੀ ਥਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤੋ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਬਦਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ 50,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਐਕਟ 2008 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਬਦਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਤਹਿਤ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ CBSE ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ CBSE ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।