ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BBMB ਦੇ 6 ਮਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ
2 ਮਈ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ BBMB ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ BBMB ਖ਼ੁਦ ਕਿਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ “ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ BJP ਜੰਗ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ BBMB ਨੂੰ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕਣ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।”
ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਖੁਦ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।