ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੀ.ਯੂ. ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ‘ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ , ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ 91 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ‘ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਸੀ ।
ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਵੱਲੋਂ 10 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 91ਵੇਂ ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।