ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵਕਤ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 250 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।