ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੈਸਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਖਰੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੀ ਯਤਨ ਹਨ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 246 ਅਧੀਨ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ-2 ਦੀ ਐਂਟਰੀ 28 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।”
“ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮੁਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਲੇ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਰ. ਡੀ. ਐਫ. ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
“ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਫ਼ੰਡ ਇਸ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।”
ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਮਗਰੋਂ ਆਖ਼ਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ RDF ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ RDF ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੱਬਣ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ RDF ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੱਦ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ਼ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।