ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਲਈ MSP ਵਾਂਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਕਦਮ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਸਬ-ਆਰਡੀਨੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਖਰੀਫ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਨ (ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਏਅਰ ਕਵਾਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਸਾ 44 ਵਰਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇਸ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਜਾਂ ਮਲਚਰ ਵਰਗੇ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਹਾਰਸਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀਖਾਂ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਤੀਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੱਸੀ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ।