ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ,ਹੜਤਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਬਿਆਨ ਤੇ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਰਵੱਈਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਜਾਬਰ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪੈੜ ‘ਚ ਪੈੜ ਧਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਜੀਅ ਚਾਹੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਤਕਲੀਫ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮਸਲੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਖੜੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਾਬਰ ਰਵੱਈਆ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਕੰਨ ਧਰੇ। ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਅਜਿਹੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪੁਗਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਗਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹਨ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਨ ਤੇ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟੇਗੀ।