ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰਵਾਈ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਦਸੰਬਰ- ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੱਦੀ ਉਚੇਚੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਰੱਥ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪੱਖ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਝੂਠਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 2021 ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੰਬਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਸ. ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਾਸ ਪਾਈ ਇਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪੱਖ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਉਲਝਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਦਾ ਰਹੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੀਏ ਸ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ, ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਪੜਖੇੜੀ, ਮੈਂਬਰ ਸ. ਅਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸ. ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਸ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ, ਓਐਸਡੀ ਸ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਸਕੱਤਰ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੰਗੇੜਾ, ਸੁਪ੍ਰਡੰਟ ਸ. ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।