ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੀ.ਸੀ.ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੇਦਖਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟ ਸਕਣ। ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਧੇਰੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ‘ਮਨੀ ਜਜਮੈਂਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਕਟ’ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਰ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪੈਂਸਰ ਚੰਦਰ ਹਰਬਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬੀ.ਸੀ.ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ।