ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੇਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ , “ਇਹ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।”
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ!
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ 1 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ (131 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ 2025 ਲਿਆਏਗੀ।