ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਉਠਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਵੈਨਕੂਵਰ, 26 ਮਈ (ਹਰਦਮ ਮਾਨ)-ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ’ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ 2026’ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਮਾਡਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੇਜ਼ਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੇਜ਼ਲ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ “ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਡੈਲੀਗੇਟ ਪੁਰਸਕਾਰ” ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਹੇਜ਼ਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਯੋਗ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਇਆ, ਪਿੰਡ ਵਸਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਿਆ। ਪਰ ਬੇਹੱਦ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2026 ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੇਜ਼ਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਪਿੱਛੜਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਹੇਜ਼ਲ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵ. ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਲਕੀਅਤ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਜ਼ਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ। ਉਦੋਂ ਕੁੱਲ 10,400 ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਡਰ ਹੇਠ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਹੇਜ਼ਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਸਰਹੱਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ ਅਤੇ ਗੂੰਜ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੇਜ਼ਲ ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਮਾਡਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਜ਼ਲ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਕਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਹੇਜ਼ਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਯੋਗ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਇਆ, ਪਿੰਡ ਵਸਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਿਆ। ਪਰ ਬੇਹੱਦ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2026 ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੇਜ਼ਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਪਿੱਛੜਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਹੇਜ਼ਲ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵ. ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਲਕੀਅਤ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਜ਼ਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ। ਉਦੋਂ ਕੁੱਲ 10,400 ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਡਰ ਹੇਠ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਹੇਜ਼ਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਸਰਹੱਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ ਅਤੇ ਗੂੰਜ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੇਜ਼ਲ ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਮਾਡਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਜ਼ਲ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਕਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ।