ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ

ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਨਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਸਰੀ, 30 ਜੁਲਾਈ (ਹਰਦਮ ਮਾਨ)–ਸਰੀ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰੀ ਆਨੰਦਸੰਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੋਣ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲੀਆ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸ. ਰੰਧਾਵਾ, ਜੋ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਸਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੇਫ਼ ਸਰੀ ਕੋਆਲਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੱਗ ਮੈਕੱਲਮ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਖ਼ਬਰੀ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਨੇ ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੱਥ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।

ਹੋਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਗੂਆਂ, ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।