ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭੋਂਡੇਦਾਰ, ਬੂਟੇਮਾਰ, ਡੋਹਲੀਦਾਰ, ਇਨਸਾਰ ਮਿਆਦੀ, ਮੁਕਰਰੀਦਾਰ, ਮੁੰਢੀਮਾਰ, ਪਨਾਹੀ ਕਦੀਮ, ਸੌਂਜੀਦਾਰ ਜਾਂ ਤਰੱਦਦਕਾਰ (ਵੈਸਟਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ)-ਰੂਲਜ਼, 2023 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਵਜੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11231 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕੀ ਛੱਡ ਗਏ ਅਜਿਹੀ 4196 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀੱ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਿਊਂਸਪਲ/ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ/ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਿਊਂਸਪਲ/ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰਨੀ ਪਈ।