ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਦਾਂ ਲੁਹਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਜੀ.ਆਰ.) ਨੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਜਾਤੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨ-ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੌਗਇਨ ਆਈ.ਡੀਜ਼. ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।