ਅਮ੍ਰਿੰਤਸਰ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੰਡਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖਦਾਈ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਅਰਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋਧਪੁਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਕਾਰ ਲੁਹਾਉਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਪਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਕਾਰ ਲੁਹਾਉਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਹੁਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੀੜਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਇਮਤਿਹਾਨ), ਕੇਂਦਰੀ ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।