ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ‘ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ Letter of Intent ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ₹50,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ₹1 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਕਾਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ₹1 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ‘ਚ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫ਼ੈਲਾਅ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ , ਜਿਸਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 24,000 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ । ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।